काठमाडौ – राष्ट्रिय सभामा मनोनित नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई विरुद्ध परेको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

हिजो निवेदकहरुकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिप्रसाद उप्रेती, निवेदक स्वयं दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता पंकज कर्णले बहस गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतम संसद सदस्य बन्न अयोग्य रहेको दावी गर्दै रिट हालेका थिए ।

रिटमाथि असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमले संसद सदस्य भन्दा माथिको पद लिन नपाउने अन्तरिम आदेश गर्दै बुधबारलाई सुनुवाई तोकेका थिए ।

त्यसपछि सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल सहित चार जनाले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिलपछि गौतमका वकिलहरुको बहस गर्ने पालो थियो ।

संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबार बस्ने गर्छ । समयअभावकाले गौतमको मुदा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा गौतम विरुद्धको मुद्दा सुरुमा हेरेका न्यायाधीशहरुले अर्को दिन पनि तिनै न्यायाधीशले हेर्नेछन् ।

सरकारी पक्षबाट बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता खरेल र सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले राष्ट्रपति, सरकार र राष्ट्रियसभाकातर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । खरेल र भट्टराईले बहस गर्दा २०१५ सालदेखि २०६४ सालसम्मको निर्वाचन फेहरिस्त गदै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तता दिन जरुरी नभएकाले खारेज गर्नुपर्छ भनेर बहस गरेका थिए ।

संवैधानिक इतिहासमा २०१५ सालको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा र महासभा रहेकोमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गोरखाबाट निर्वाचन हारेको, पछि उनलाई प्रतिनिधिसभामा मनोनित भएर सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेको, ०६४ को निर्वाचनमा सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ बाट पराजित भएका महन्थ ठाकुर मनोनित भएको, मनोनित भएर राजीनामा दिनुभएका सुशीलचन्द्र अमात्यका ठाउ“मा माधवकुमार नेपाल आएर प्रधानमन्त्री नै बन्नुभएको नजिर प्रस्तुत गदै निर्वाचन हार्दैमा कोही मान्छे असक्षम नहुने बताए । त्यसबेला नेपाल रौतहट क्षेत्र नम्बर ६ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका देवेन्द्र पट्टेलस“ग निर्वाचनमा पराजित भएका थिए ।