काठमाडौँ – संवैधानिक निकायका कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुनेवित्तिकै निलम्बन नहुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा परेको रिट निवेदनमाथि अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चले महाअभियोग दर्ता हुनुले मात्रै निलम्बनको आधार तयार नपार्ने व्याख्या गरेको हो।

पदाधिकारी निलम्बन हुनका लागि महाअभियोग प्रस्तावलाई सदनले छलफल गरेर सिफारिसरछानबिनका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपछि मात्रै संविधानको धारा १०१ ९६० भनेको ‘महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ हुने’ व्याख्या संवैधानिक इजलासले गरेको हो।

अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा न्याय परिषद्का सदस्यविरुद्ध संसदका एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग दर्ता गर्नेवित्तिकै निलम्बन गर्ने अभ्यास छ।

त्यसमाथि कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले बन्देज लगाएको हो।

संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘संसद ९प्रतिनिधिसभा०बाट महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ गर्ने गरी निर्णय गरी संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९३० बमोजिम गठन भएको महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानूनी रुपमा ‘महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएको’ मान्न नै मिल्दैन।’

धारा १०१ ९३० ले कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहने समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

महाअभियोग दर्ता हुनेवित्तिकै जिम्मेवारी व्यक्ति निलम्बनमा पर्ने र त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन संसदले कुनै चासो नदिने विकृत मौलाएको भन्दै संसदको आचोचना भइरहेका बेला सर्वोच्चले निलम्बनको अवस्थालाई संकुचित गरेको हो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध २०७९ फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोगउपर संसदले कुनै निर्णय नै नगरी निलम्बनकै अवस्थामा गत मंसिर २७ गते उनी पदमुक्त भएका थिए।

सर्वोच्चले महाअभियोग दर्तालाई स्वयम् संसदको निर्णयका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने ठहर गरेको छ।

निलम्बनबारे व्याख्या गर्दै सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले पेश गर्ने प्रस्ताव स्वयममा संसदको निर्णय मानिदैन। प्रतिनिधि सभाले महाभियोग सम्बन्धी प्रस्तावको स्वामित्व औपचारिक रुपमा ग्रहण नगरेसम्म ‘कारबाही प्रारम्भ भएको’ हुँदैन। जवसम्म संसदले महाभियोगको प्रस्तावलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराको अनुमोदन गर्दैन, तबसम्म महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएको मानिदैन। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले पेश गरेको केवल प्रस्तावू मात्रै हो। कुनै निकायमा अमुक विषयको प्रस्ताव पेश हुँदैमा स्वतः कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदैन।

यदि प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यले पेश गरेको प्रस्तावकै आधारमा कुनै न्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीले पदीय कार्य गर्न नपाउने हो भने परिणामतः दुई तिहाई बहुमतसहित संस्थागत रूपमा महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने संविधानको प्रावधान प्रकारान्तरले एकहदसम्म निष्कृय बन्न जान्छ। यसैगरी, महाभियोगको प्रस्तावलाई अख्तियारप्राप्त निर्णय गर्ने निकाय प्रतिनिधि सभामा पेश गरी सो सभाले कारवाही प्रारम्भ गर्ने भनी निर्णय नगर्दैको अवस्थामा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको भनी भनियो भने संविधानको अपव्याख्या हुन पुग्दछ।’

संवैधानिक इजलासले भारत, दक्षिण कोरियालगायतका देशमा पनि छानबिन समितिमा गएपछि मात्रै महाअभियोगउपर कारबाही सुरु हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।

संसदका निर्णयउपर न्यायिक परीक्षण हुन्छ
सर्वोच्च अदालतले संसदले गरेका निर्णयउपर अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने व्याख्या पनि गरेको छ। संसदले गरेका काम कारबाही अदालती कारबाहीको विषय नबन्ने मान्यता रहे पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

लिखित संविधान भएका देशमा न्यायिक पुनरावलोकको व्यवस्था हुने र नेपालको सन्दर्भमा पनि संविधानले त्यो प्रावधान राखेकाले संसदको काम काबारही न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा पर नरहने व्याख्या सर्वोच्चको छ।

संविधान र नियमावलीको सीमाभन्दा बाहिर गएर हुने जुनसुकै विषयलाई आफूले न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महअभियोग अदालतमा उठाउनै पाइँदैन भन्ने तर्कप्रति जवाफ दिँदै फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भनी लिखित संविधान भएको शासन प्रणालीमा अङ्गिकार गरिएअनुसारको संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने ‘अन्तिम अधिकार’ यस अदालतलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ। उल्लिखित प्रावधानमा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको छ। संविधानको धारा १३३ मा रहेको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी यस अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यो अधिकारको विषय मात्र नभएर न्यायपालिकाको संवैधानिक कर्तव्य पनि हो। यस प्रकारको अधिकारको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्ने कुरालाई अपव्याख्या गरी निषेधित गर्ने वा सीमा निर्धारण गर्न खोज्ने कुनै पनि तर्क, प्रवृत्ति वा जिकिर स्वीकार्य बन्दैनन्।’

अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासले २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियो गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।

न्यायायाधीशले न्यायिक निरुपणका सवालमा गरेका कुनै पनि निर्णयउपर प्रश्न गर्न नपाइने भए पनि कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिबारे संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाका कारण पेश गरिएको ठहर सर्वोच्चको छ।

फैसलाले महाअभियोको आडमा हुने गैरसंवैधानिक कामलाई मान्यता दिन नसकिने उल्लेख गरेको छ।

‘महाभियोगको विषय संसदको विशेषाधिकारको विषय हो भन्ने कुराको आडमा संविधान प्रतिकूलका प्रस्ताव वा काम कारबाहीको औचित्य प्रमाणित गर्न खोज्नु सर्वथा अनुचित हुन जान्छ। आज एउटा बन्देजलाई नाघ्न पाउने अधिकारको दाबी गर्नेले भोलि अर्को बन्देजलाई पनि नाघ्ने अधिकारको दाबी गर्न सक्दछ। यस्तो असंवैधानिक दाबीलाई अदालतले स्वीकार गर्न सक्दैन, फैसलामा अगाडि भनिएको छ,

‘यस प्रकार न्यायपालिकाबाट गरिएका आदेश वा फैसलाको विषयलाई लिएर कुनैपनि कारबाही वा प्रस्तावको नाममा संसद्लगायत अन्य कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। महाभियोग वा अन्य कुनै सन्दर्भमा अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको कुरालाई लिएर कारबाहीको विषय बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर आघात पर्न जान्छ । त्यसैले फैसलाको विषयलाई लिएर पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव स्वयममा संविधान प्रतिकूल रहेको देखिन्छ।’
साभारः देशसञ्चारबाट जस्ताकोतस्तै