नुवाकोट– भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नागरिकले राहत वितरणमा देखिएको ढिलाइ, पुनर्निर्माणको अन्योल र सुरक्षित पुनस्र्थापनाको अभावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्ना मागलाई संगठित रूपमा उठाउन थालेका छन् ।

‘राहत मात्र होइन, सम्मानजनक पुनस्र्थापना हाम्रो अधिकार’ भन्ने नारासहित बाढीपीडितले सरकारसँग पुनर्वास र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका हुन् ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडित सरोकार समिति, नुवाकोटको अगुवाइमा प्रभावित नागरिकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त घर, बस्ती, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनको न्यायोचित सम्बोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

समितिको अगुवाईमा सोमबार विदुरमा र्याली सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विदुरनगरपालिका र जिसस नुवाकोटमा आफ्ना माग र भनाई सहित सरकार समक्ष्ँ पुर्याउन भनेका छन् । उनीहरूको जोड तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नभई सुरक्षित आवास, दीर्घकालीन पुनस्र्थापना र प्रभावित परिवारको जीवनलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउने योजनामा रहेको छ ।

गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले नुवाकोटको बेत्रावती, त्रिशूली, ढुंगे, तुप्चे, सोले, शान्तिबजार, देवीघाट तथा महादेवफाँटलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । बाढीले घर, व्यवसाय, सडक, पुल तथा अन्य संरचनामा क्षति पु¥याउँदा हजारौँ परिवारको जीवन प्रभावित भएको छ ।

दुई महिना बित्दा पनि पुनस्र्थापनाको अन्योल
बाढी गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारको पुनर्वास र पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् । कतिपय परिवार अस्थायी शिविरमा छन् भने कतिपय घरभाडामा बस्न बाध्य छन् । घरबार र जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारका लागि अस्थायी राहतले मात्रै दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारसँग पुनर्वासको स्पष्ट योजना माग
बाढीपीडितको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको एकीकृत योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीमा पुनः बसोबास गराउनेभन्दा सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित आवास, खानेपानी, सडक, विद्युत्, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवासहितको पुनर्वास सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ३ हजार २ सय ७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरेको जनाएको छ । तर पहिचान गरिएका जग्गाको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय उपयुक्तता परीक्षण तथा स्थानीय परामर्शपछि मात्रै पुनस्र्थापनाको अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने सरकारी प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

राहत वितरण र क्षतिको मूल्यांकनमा प्रश्न
बाढीपीडितले वास्तविक क्षतिको न्यायोचित मूल्यांकन, राहत वितरणमा पारदर्शिता र पुनर्निर्माणमा प्रभावित परिवारको सहभागितालाई महत्वपूर्ण मागका रूपमा अघि सारेका छन्। सरकारले घोषणा गरेका सहायता रकम तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम वास्तविक पीडितसम्म समयमै पुग्नुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनअनुसार बाढीले २ हजार ३ सय निजी घर पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको र २ सय ६९ घरमा आंशिक क्षति पु¥याएको थियो । प्रदेशले प्रभावित स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने र संघीय सरकारसँग थप एक अर्ब रुपैयाँ माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

संगठित हुँदै पीडितको साझा आवाज
बाढीपीडितका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउन कात्तिक ९ गते नुवाकोटमा ३३ सदस्यीय भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडित सरोकार समिति गठन गरिएको थियो। समितिले राहत, क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका सवालमा पीडितको साझा आवाज उठाउने उद्देश्य लिएको छ ।
समितिले प्रभावित वडाहरूमा समेत सरोकार समिति गठन गरी क्षति तथा आवश्यकताको विवरण संकलन गर्ने र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने जनाएको छ ।

बाढीपीडितको माग स्पष्ट छ—अस्थायी राहतले मात्रै अबको जीवन चल्दैन । सुरक्षित बासस्थान, सम्मानजनक पुनस्र्थापना, क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन र जीविकोपार्जनको आधार सुनिश्चित हुनु आवश्यकता रहेको जनाएका छन् ।
पुनर्निर्माणको प्रक्रिया पीडितको सहभागिता र आवश्यकताको आधारमा अघि बढ्न सके मात्रै बाढीले भत्काएको जीवन पुनः जोडिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।