काठमाडौं– सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका ७५३ वटै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाल ३३ स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदै बाँकी सबै पालिकामा एक महिनाभित्र सेवा विस्तार गरिने जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार जग्गा रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, जग्गा रोक्का तथा फुकुवालगायतका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ ।

यस व्यवस्था लागू भएपछि जग्गासम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने र नागरिकले आफ्नै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सहज रूपमा सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको भएपनि कतिपय स्थानमा सदरमुकाममा रहेका कार्यालय भन्दा पालिका अपायक र टाढा छ ।

सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।