नुवाकोट – कामाडौंस्थित पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले गर्दै आएको मोही हकसम्बन्धी दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनबाट यसअघि भएका फैसला सदर गरेसँगै गौशाला धर्मशालाको जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८३ साल वैशाख २१ गते उच्चअदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर गर्दै साविक पशुपति वडा नम्बर २ अन्तर्गतका कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलाअनुसार कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक स्थापित हुन सकेन । लामो समयदेखि विवादमा रहेको उक्त जग्गामाथि समितिले गर्दै आएको दाबी सर्वोच्चको फैसलासँगै कानुनी रूपमा कमजोर बनेको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ सालल असोज १६ गते मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध समितिले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे पनि उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो ।
उच्चअदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको समितिको दाबी त्यहाँबाट पनि अस्वीकार भएपछि तीनै तहका अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला आएको छ ।
पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वसँग जोडिएको गौशाला धर्मशालाको जग्गासम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि चर्चामा रहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व र व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण कानुनी निष्कर्ष दिएको छ ।
अब फैसलाको कार्यान्वयनसँगै गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन र सञ्चालन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफनो जिम्मेवारीमा अघि बढाउने स्पष्ट बाटो खुलेको छ ।
ताजा समाचार
लोकप्रिय
© 2026, All right reserved to Raja Times – News from Nepal
Site by: Trishuli Web












कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !