काठमाडौ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जमिन(जग्गा) को कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर ३ वर्षपछि जग्गा(जमिन) कित्ताकाट फुकुवा गरेकी छन् ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डित हुन नदिने उद्देश्यले २०७४ मा कित्ताकाट गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए । ०७५ पुसमा दहितले गरेको निर्णयलाई प्रष्ट्याएर मन्त्री अर्यालले निरन्तरता दिएकी थिइन् । यो फुकुवा गर्ने निर्णयले कित्ताकाट फुकुवाले जमिनको प्लटिङ गरी घडेरीको बेचबिखनमा सहज भएको छ ।

मन्त्री अर्यालले भू–उपयोग नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन हुदैको अवस्थामा कित्ताकाट खुलाइएको छ । यो निर्णयले प्लटिङ र घडेरीको बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीलाई लाभान्वित हुने देखिएको छ । भूमिसम्बन्धी विज्ञ र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नियमावली आउन्जेल कुर्नुको सट्टा मन्त्रालयले हतारमा कित्ताकाट खुलाउनुले शंका उव्जाएको बताएका छन् ।

बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले यसअघि भएका कित्ताकाट सम्बन्धी दुई निर्णय खारेज गरेको छ । तत्कालीन मन्त्री दहितले जग्गाको खण्डिकरण रोक्ने, व्यवस्थित बस्ती बसाल्ने र कृषि उपज बढाउन कित्ताकाट रोकेका थिए । शुक्रबार मन्त्रालयले मातहतका निकाय मालपोत र स्थानीयतहमा गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरु बदर गरिएको छ ।’

विहिबार मन्त्रिस्तरको निर्णय अनुसार भू–उपयोग नियमावली जारी भई भूउपयोग नक्सा एवं डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सो का आधारमा हुनेगरी भन्दै मन्त्रालयले हाललाई भू उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ता खुलाउनु विभाग मार्फत मातहतका कार्यालयहरुमा निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको निर्देशन तथा सर्वसाधारणको मर्कालाई ध्यानमा राखेर फुकुवा गरेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयकाभित्र पनि जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको विपक्षमा रहेका पदाधिकारीले अहिले गरेको निर्णयलाई थप प्रष्ट नगरेमा विगतको जस्तै समस्या यथावत रहने बताए ।

प्रचलित कानुन र स्थानीयतह सञ्चालन ऐनलाई आधारमा मानेर कित्ताकाट गर्नसक्ने गरी निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले प्रष्ट्याए । उनले अंशबण्डा गर्दा पनि चोरबाटो अपनाउनुपर्ने अवस्थाका हटेको बताए । स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरेर मात्र सिफारिस दिने गरी कित्ताकाट खुलाएको जानकारी दिए ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार गत असारमा निर्णय पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन र सुझाव दिइएको र अख्तियारले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले अनियमितता बढाएको जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नियमावली मन्त्रीपरिषदमा पेश भइसकेको बताए । नियमावली आएपछि स्थानीय तहले भूउपयोग नीति बनाउनसक्ने प्रावधान छ । भू–उपयोग सम्बन्धी विधेयक २०७६ साउन संसदबाट परित भएको थियो । वर्गीकरण गरिएको जमिनलाई भू–उपयोग परिवर्तन गरेर अन्य क्षेत्रका लागि उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनको दफा ८ मा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तयार गरी वा गर्न लगाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।