काठमाडौ– कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदनलाई थप सुनुवाइका लागि अनुमति नदिने आदेश सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको छ

बिहीबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले नागरिकले आफ्नो उपचार आफैंले गर्नुपर्ने जिकिरसहित दिएको पुनरावलोकनलाई सुनुवाइका लागि ‘अनुमति नहुने’ ठहर गरेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।

असोज १५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएकाले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउदै संक्रमित आफैले उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारले उक्त आदेश सच्याउन माग गर्दैै आइतबार महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।

तर पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्राप्त नभएपछि निशुल्क उपचार गर्नु भन्ने आदेश सच्याउने वैधानिक बाटो बन्द भएको छ भने उक्त आदेश पालना गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व बन्न पुगेको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार संक्रामक रोगको उपचार गर्नु राज्यको दायित्व भएको जिकिर गर्दै भदौ २८ गते रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भट्टराई र मोक्तानको इजलासले संविधानको इमानदारीपूर्वक पालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय परमादेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशको केही दिनमै असोज १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निशुल्क उपचार नगर्ने भनी निर्णय गर्दै प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले कात्तिक २ गते यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए ।
साभारः देशसंचारबाट