नुवाकोट–राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २२ बुद्धे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्रको पुर्नस्थापना, राष्ट्रियता, सुशासन र जनजीविकासंग जोडिएका विभिन्न २२ बुद्धा सहितको मागपत्र बुझाएको छ ।

आइतबार राप्रपाका अध्यक्ष कुलबहादुर खड्गीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाललाई उक्त मागपत्र बुझाएका हुन् ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाल थलिएर नेपाली जनजीवन मात्रै नभई नेपाली अर्थतन्त्रपनि नराम्रोस“ग प्रभावित भएको जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि देश गम्भिर संवैधानिक, राजनीतिक संकटमा फसेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, महंगी, बेरोजगारी समस्याको समाधान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र धर्म परिवर्तन रोक्न सरकारको असफलता र उदासीनता रहेको राप्रपाले भनेको छ । सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थापुनःस्थापनाको पक्षमा राप्रपाले संघर्ष गर्ने जनाएको छ ।

राप्रपाले बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी एक परिवार एक रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी कार्यालय विदुरबाट निस्केको नारा सहितको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

०४७ साल यताका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानविन गर्न न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

ललितानिवास जग्गाकाण्ड, आयल निगम जग्गाखरिद भ्रष्टाचार, ओम्नीकाण्ड र यति समुह सम्वद्ध भ्रष्टाचार काण्डका अपराधीहरुलाई तत्काल कारवाहीको माग गरेको छ ।

गौहत्यालाई नियन्त्रण गर्न माग गर्दै हरेक गाउ“पालिका तथा नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा गौशाला निर्माण गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी पौष २७ गते पृथ्वीजयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस, फागुन ७ गते त्रिभुवन जयन्ती र प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने तथा कृष्णजन्माष्टमी र रामनवमीमा सार्वजनिक विदा दिन भनेको छ ।

राष्ट्रिय राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी र शिक्षकहरुले पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्न पार्टीले भनेको छ । प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कुटनितिक नियोग, संवैधानिक अंग जस्ता निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त राखी पार्टीगत आधारमा भागवण्डा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्य अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यसैगरी भारतस“गको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रतिस्थापन गरि नया“ सन्धी गरी भारतस“गको खुलासिमा व्यवस्थित र नियमन गर्न भनिएको छ । कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमी फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

उखु किसानले चिनीमिल संचालकस“ग भुक्तानी लिन हरेक वर्ष राजधानी आइ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गर्दै १० कक्षासम्म संस्कृत शिक्षा अनिवार्य लागू गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।