काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनको आइरो लागेको छ ।
शुक्रबार मध्यराति भएको विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै आइतबार मात्र २५ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको छ ।
वकिलहरुले एकल र सामूहिक रुपमा एउटै विषय वस्तु र माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको विषयको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै निवेदनहरु दर्ताका लागि पेश भएका हुन् ।
आइतबार कुनै पनि निवेदनको अध्ययन र दर्ता प्रक्रिया सुरु नभएको सर्वोच्चका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । उक्त निवेदनलाई सोमबार मात्रै अध्ययन गरेर दर्ताको प्रक्रियामा लगिनेछ । उनीहरुले पेश गरेको रिट निवेदन कोरोना संक्रणम हुने डरले अहिले क्वारिन्टनमा राखिएको छ ।
धारा ७६ (५) को सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले गरेको विघटन असंवैधानिक रहेको वकिलहरुको जिकिर छ ।
सबै रिट निवेदनमा धारा ७६(५) को सरकार बन्ने अवस्था हु“दा हु“दै असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएकाले सबै कार्य प्रारम्भदेखिकै नै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
सबै जसो निवेदनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दिएको दाबी सदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने उच्च अदालत बार पाटनका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता कृष्ण भण्डारीले केपी ओलीलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बन्न देउवाले १४९ जना सांसद र ओलीले १५३ जनाको समर्थन रहेको प्रमाण पेश गरेका छन् । देउवाको हस्ताक्षर सांसदहरुको व्यक्ति गत छ भने ओलीको संसदीय दलको तर्फबाट छ ।
उता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हस्ताक्षर गरेका १४९ सांसदहरुकोे संयुक्त निवेदन सोमबार दर्ता हुने भएको छ । आइतबार नै रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक काम नसकिएकाले नभएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
साभारः देशसञ्चारबाट
ताजा समाचार
लोकप्रिय
© 2025, All right reserved to Raja Times – News from Nepal
Site by: Trishuli Web
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !