काठमाडौँ —सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार बदर गरिदिएको छ ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
एकमतले निर्णय भएको र मागबमोजिम आदेश जारी गरेको प्रधान न्यायाधीश जबराले आदेशमा बताए ।

विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अधिवेशन ७ दिनभित्र अर्थात् २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ओलीले ७६ को उपधारा ५ बमोजिम

प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन ।’
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए ।

फैसलाको विरुद्धमा युवा संघले जलायो प्रधानन्यायाधीश राणाको पुत्ला

काठमाडौंको माइतीघरमण्डलामा सत्तारुढ नेकपा एमालेनिकट युवा संघका कार्यकर्ताले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पुत्ला जलाएका छन् ।
सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको फैसलाको विरोध गर्दै युवा संघका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
युवा संघले देशब्यापीरुपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।