काठमाडौँ — सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहयोग पुग्नेगरी अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय तत्काल जारी गर्ने की कानुनी परामर्शपछि मात्र निर्णय पुग्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटेको जनाइएको छ ।

अहिले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश संसद अधिवेसन अन्त्य गरेर ल्याएको छ । यो अध्यादेशले दलहरुको शक्तिलाई कमजोर पार्ने खालको छ । त्यसैले यो बिषयमा राष्ट्रपति कार्यालय परामर्शमा जान चाहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ टिकाप्रसाद ढकालले भने यो विषयमा धेरै बोल्न चाहेनन् । संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पाउने तर अदालतले फैसला गर्दा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको उनले जनाए ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
साभारःविभिन्न अनलाईनबाट