काठमाडौं– नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

गत जेठमा केपी शर्मा ओली सरकारले उनलाई सीसीएमसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)मा नियुक्त गरेपछि कोरोना नियन्त्रण र महामारी पीडितको व्यवस्थापनमा उल्लेख्य काम हुने धेरैको अपेक्षा थियो ।

तर, बुधबार ललितपुरमा सास नेपालव्दारा आयोजित कार्यक्रममा सीईओ शर्मा निराश भए । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग राम्रो समन्वय हुन नसकेको बताए । उनले समन्वय र सद्भावको खा“चो औल्याउदै भने, ‘संघ र प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय छैन । अन्तरसम्बन्ध, एकदमै महत्वपूर्ण तत्व हो, त्यही नै भएन ।¬’ शर्माले विगतमा सरकारले खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै भने,

‘अमेरिकाले लकडाउन गर्यो, सँगसँगै राहत दियो । हामी पैसा पनि नदिने, काम गर्न पनि नदिने, लकडाउन पनि गर्ने । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हाम्रो झगडा भयो । ऊ लकडाउनमात्रै भन्छ, राहतको कुरै गर्दैन ।’

कोरोना महामारीका बेला सञ्चार माध्यमको भूमिका सम्बन्धमा सास नेपालले गरेको कार्यक्रममा सीईओ शर्माले ‘संकट व्यवस्थापन र सूचना प्रवाह’ का विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनले महामारी नियन्त्रणमा तीन तहबीच समन्वय हुन नसकेको र चर्को राजनीतिकरण नै मूल समस्या बनेको बताए ।

विगतमा शान्ति प्रक्रियाका क्रममा माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्व रथी शर्माले युएन मिसनमा रहेका विश्वका विभिन्न देशको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा अनुभव सम्हालेका छन् । उनको यही व्यवस्थापकीय अनुभवलाई हेरेर पूर्ववर्ती सरकारले उनलाई सीसीएमसीको सीईओ बनाएको हो । उनले नेपालमा तीनवटा संकटको महामारी आएको बताए । भुइँचालो, मनसुनबाट हुने बाढी पहिरो र कोरोना भाइरसको महामारी ।

उनले आफ्नो धारणा यसरी राखे,– हरेक वर्ष वर्षात् आउँछ भन्ने थाहा छ । तर, हामी खोलाको तीरैमा गयौं । सुकुम्बासी हेर्नोस्, व्यापारीहरू हेर्नोस्, राज्यले दिने जमीन हेर्नोस्, सबै खोलालाई साँगुरो बनाएर खोलाको छेऊमा पुगिराखेका छन् । वागमती र विष्णुमतीलाई हामीले त्यही बाटोमा मात्रै हिँड् है भनेर देखाइदिएका छौं । जम्मै डाँडा खनेर सत्यानाश छ । मेलम्चीमा बाढी आउँछ भनेर हामीले सोच्दै सोचेनौँ । किनभने, हामीले अध्ययन नै गरेनौं । यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन ।
कोभिडको महामारीमा हामी अहिले कहाँ छौं ? नेतृत्व क्षमता परिवर्तन भएपछि समग्र सबै कुरा परिवर्तन हुन्छन् । त्यसमा पनि, राजनीतिक विचारधारा भएको नेतृत्व वर्ग परिवर्तन भएपछि ठूलो परिवर्तन हुन्छ, यो भइराखेको छ ।

एउटा पुरानो अनुभव, सेना समायोजनको काममा खटिएका बेला मलाई के समस्या थियो भने प्राविधिक समितिको सचिवस्तरीय समितिको म संयोजक थिएा । आफ्नै तौलतरिकाले काम सकेको बताए ।

उनले कामको सिलसिलामा राष्ट्रसंघी विकास कार्यक्रममा सहभागी भई छलफलमा भाग लिएको बताउदै भने,भूइँचालोको छलफलमा भुइँचालो ठूलो रेक्टर स्केलको आउन सक्छ, केन्द्रविन्दु काठमाडौं भयो भने एकै मिनेटमा एक लाख मान्छे मर्छन्, पुरिएका मान्छेहरुलाई २४ घण्टामा निकाल्न सकिएन भने अर्को एक लाख मान्छे मर्छन् । र, यो मुलुकमा दुई लाख मान्छे, पोल्ने र गाड्ने सामर्थ्य नै छैन ।
यस्तो कुरा सुनेपछि मैले जुन योजना लिएर गएको थिएँ, त्यो भन्नुभन्दा पनि त्यो अध्ययनले एकदमै अप्ठ्यारो बनाइदियो । मैले उहाँहरुलाई प्रश्न गरें, अनि तपाईहरु त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त ? उहाँहरुले हामी त जाने हो भन्नुभयो । ए… हामी यहाँ मर्ने, तपाईहरु चाहिँ जाने ? अलपत्र छाडेर जान पाइन्छ ? यस्तो प्रश्न गर्दा उहाँहरुले भने राज्यले हामीले भनेको कुरा सुन्दै सुनेन । तिमीले सुन्दाखेरि यति पिर पर्यो, तर राज्यले त सुन्दै सुनेन ।

उहाँहरुले २०० मिलियन युएस डलर संकलन गरेर राखेको रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहमत गराएर त्यति पैसा ल्याएर राखेको रहेछ । यस्तो पैसा उहाँहरुले पहिला पनि दिनुभएको रहेछ । र, यो पैसा पनि गृह मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ भनेर राज्यले भनेको रहेछ । उहाँहरु गृहमन्त्रालयलाई नदिने विचारमा पछि त्यो रकम अफगानिस्तान पठाएको बताए । हामीले भूँइचालो भोग्यौ । दोस्रो भुइँचालोमा उनी दोलखा भएको बताए । हामी यति अस्त–व्यस्त र योजनाविहीन रहेछौं । बोली राख्ने, मिडियाले त्यो कुरा उठाउने, तर केहीँ, केही नहुने । ‘एकव्दार नीति’ भन्ने, त्यो एकव्दार कहाँ हो, कसैले देखेन । राज्यले लिने भनेको छ, गृहमन्त्रालयले लिने हो कि ? प्रजिअले हो कि ? अथवा सेनाले लिने हो कि ? यो समन्वय नभएर हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यौं ।

लकडाउनमात्रै गर्यौं, राहत दिएनौँ
यो निषेधाज्ञा(लकडाउन) हामीले भन्दा पनि अनेत्रबाट नक्कल गरिएको हो । लकडाउन भएपछि मकहाँ थुप्रै गरीबहरु आएर भने, हामी चारजनाको परिवार, दिनको दुई घोगा मकै खाएर बाँचिरहेका छौं, आज १३, १४ दिन भयो । हामीले काम गर्न पाएनौं । काम गर्न पनि जान नदिने, कसैले केही पनि नदिने, अब हामी यत्तिकै मर्ने ? तपाईहरु विचार गर्नोस् त, १५ दिनसम्म हरेक दिन दुई घोगा मकै खाएर आधा पेटमा परिवारले सुत्नुपर्दाखेरि कस्तो भयो होला ?

अमेरिकाले लकडाउन गर्यो, सँगसँगै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सहित राहत पनि दिएको उनले बताए । हामी पैसा पनि नदिने, काम गर्न पनि नदिने, लकडाउन पनि गर्ने । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हाम्रो झगडा भयो । ऊ लकडाउनमात्रै भन्छ, राहतको कुरै गर्दैन । कोभिड मात्रै भन्छ, भोकै मरेको देख्दैन । मेरै समितिका डाक्टर पनि त्यही भन्छन् । यो भन्दा दुर्दशा अर्को के हुन्छ ?
समितिमा राखेँ, तपाईहरुले राहत दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहन्न ? अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने हामीसँग वितरण गर्ने प्रणाली नै छैन । २०७२ सालमा पाल दिँदाखेरि सबैभन्दा पहिले हात थाप्ने सभासदै भए । जसका लागि पाल दिएको हो, तिनका हातमै पुगेन । हामीसँग परिचयपत्र छैन । पैसा बाँडौँ जान्ने सुन्नेले लग्छन्, राहत बाँडौँ सभासदले लान्छन् । यो साध्य छैन भन्नुभो ।

अहिले ७५१ वटा सरकार छन् । ७७ जिल्ला छन् । ७ वटा प्रदेश छन् । धेरैजना मान्छेहरु आफैं जान्ने, विज्ञ छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध बनेको छैन । किन बन्दैन भन्दा म भन्छु स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने हो, यो कामै स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो ।

अक्सिजनको बारेमा । साधारणतया अक्सिजन महत्वपूर्ण चिज हो । थाहा छ नि । हामीले फेरेको सासै अक्सिजन हो, यो थाहा छ । तर, हरेक अस्पतालमा अक्सिजनको अवस्था के छ, कस्तो छ, कति खर्च भइरहेको छ, कसरी बिरामी बढेका छन् भन्ने हामीसँग सूचना थियो । कोभिडले पहुचभन्दा बाहिर गयो भनिदिए । यसले के सन्देश गयो सर्वसाधारणमा ? राज्यका प्रणाली खतम भयो भन्ने सन्देश गएन ? होइन नि । अहिले पनि पहुचभन्दा बाहिर गएका छैनौं ।

हामीमा समन्वय र अन्तरसम्बन्धको अभाव छ । अहिले हामीले जुन प्रणाली अपनाएका छौं, यसका महत्वपूर्ण एजेन्सीहरु, संघ र प्रदेशमा समन्वय छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय छैन । बीचमा प्रजिअलाई लिएर आएका छौं, संविधानले प्रजिअलाई चिन्दैन । तर, प्रजिअ बीचमा छ फेरि । सबै अधिकार लिएर बसिराखेको छ । समन्वय छैन । प्रदेशलाई केन्द्रले शासन गरिराखेको छ । अन्तरसम्बन्ध, एकदमै महत्वपूर्ण तत्व हो, त्यही नै भएको छैन । पर्यटन मन्त्रालय हवाईजहाज चलाऔँ भन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन दिँदैन । एयरपोर्टमा गएर चेक गरिदेऊ न भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय जान मान्दैन । दाताहरुले मास्क ल्याइदिन्छौं कति चाहिन्छ भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँदैन, राख्ने ठाउँ छैन भन्छ । तिमीहरुको डम्पिङ गर्ने ठाउँ हो ? भन्दिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका मान्छेले आफ्नो मन्त्रालयका मान्छेको मात्रै हिसाब गरेछन् र पुग्यो भनेछन् । तीन करोड जनतालाई मास्क खोइ ? जम्मैले लाउनुपर्दैैन ? भनेपछि, यहाँ समन्वयको ठूलो अभाव छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा राजनीतिकरण छ ।

शर्मा वीरगञ्ज र झापा भ्रमणको प्रसंग सुनाउदै भने,चार÷पाँच दिन अगाडि वीरगञ्जमा थिएँ । सिमरामा ९० प्रतिशतले मास्क लगाएका छैनन् । जहाँसुकै साइनबोर्ड छ मास्क लगाऔं भन्ने । पुलिसले लगाएर बसिराखेका छन्, तर जनताले मास्क लगाएका छैनन् । नवलपरासीमा पनि लगाएका छैनन् ।
झापामा चाहिँ मास्क लगाएको देखियो । झापामा मास्क लगाएका छन्, सबभन्दा बढी संक्रमित त्यहीँ छन् । जनकपुर र वीरगञ्जमा मास्क लगाएका छैनन्, संक्रमणै छैन फेरि ।
मसँग डाक्टर भगवान कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई सोधेँ, डासा’ब कसरी यस्तो भएको हो ? बताइदिनोस् न । उहाँले भन्नुभयो, तपाईंहरुमा सम्प्रेषण भएका जति पनि तथ्यांकहरु आएका छन् नि… त्यो हुनै सक्दैन ।

माक्स लगाउने ठाउँमा संक्रमित बढी, नलगाउने ठाउँमा संक्रमितै छैनन् । हस्पिटलमा पनि त्यस्तै छ । हस्पिटलको बेडमा पनि मान्छे छैनन् । भेन्टिलेटरमा छँदै छैनन् । आइसोलेसनमा पनि छैनन् । अनि कहाँ गयो त कोरोना वीरगञ्जमा ? भनेपछि, उहाँले प्रजिअले दिएको तथ्यांकै ठीक छैन, डाक्टरहरुले दिएको तथ्यांक ठीक छैन भन्नुभयो । झापामा सबैले मास्क लगाएका छन्, अस्पतालका बेड पनि खाली छैनन् ।

यसबाट वीरगञ्जमा आउने भनेको वीरगञ्जबासी मात्रै हो । वीरगञ्जको शहरमा कोरोना नियन्त्रणमा आयो, उहाँहरुले गाउँ–गाउँमा रोकिदिनुभयो । झापामा के भयो भनेदेखि ताप्लेजुङ ओलाङचुङगोलादेखि, पाँचथरदेखिका मान्छेहरु त्यहाँ आउँदारहेछन् । ७ वटा जिल्लाको भारी बोकेको रहेछ झापाले ।

तर, यो सूचना हामीलाई आएन । झापामा मात्र बढ्यो भन्यौं । झापाले अरु ६ वटा जिल्लाको भारी बोकेको भन्ने कुरा थाहा भएन । त्यो तथ्यांक भइदिएको भए हाम्रो योजनाको आधार तयार हुन्थ्यो । हामीले कहाँ–कहाँ छुनुपर्ने र गर्नुपर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो ।
साभारः रातोपाटीबाट