काठमाडौ–नेपालको संसद्बाट आइतबार अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)एमसिसी पारित भएको विरोधमा सुर्खेत स्थित वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलन उग्र रुप लिएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले सोमबार बेलुका ८ ः १५ देखि भोलि मंगलबार बेलुका ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेका छन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको उत्तरमा कपासे, दक्षिणमा काँक्रेबिहार, पूर्वमा सुब्बा कुना र पश्चिममा बाङ्गेसिमल क्षेत्र तोकेर कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । विरोध प्रदर्शनले उग्र भई जिल्लामा रहेका पार्टी कार्यालयहरूमै आगजनी हुन थालेपछि कर्फ्यू लगाउनुपरेको प्रजिअ रिजालले जनाए ।

आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन अहिले वीरेन्द्रनगर बजारमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहितका आधा दर्जन राजनीतिक दलले सोमबार एमसिसिको विरोधमा बन्द आह्वान गरेका थिए । साँझ बन्द सकिए लगतै केही समूहले पार्टी कार्यालयहरुमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सुवेदीले पठाएको पत्रले सघायो
आइतबार राति नेपालको संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन मार्फत नेपालसंग गरिएको सम्झौता पारित भएको छ । उक्त सम्झौता १२ बुद्दे व्याख्या सहित सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त सम्झौता संघीय सदनबाट पास गराउन निकै रस्साकसी चलेको थियो । उक्त सम्झौतालाई व्यख्यात्मक टिप्पणीको बाटो बेलायतको लण्डनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सूर्य सुवेदीले पठाएको पत्रले मद्दत गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार खुमलटारमा एससिसि पास गर्नुको स्पष्टीकरण तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा खुलाएका छन् ।

व्याख्यात्मक घोषणालाई ध्यान दिएको – चीन
एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि चीनले व्याख्यात्मक घोषणालाई ध्यान दिएको बताएको छ । सोमबार बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ वनपिनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगले पारस्परिक सम्मान र समान व्यवहारको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्ने, सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने र अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने हेतुले कुनै राजनीतिक शर्त नराख्ने कुरामा चीनले बारम्बार जोड दिने गरेको जनाएको छ । चीनले एमसीसीको सम्बन्धमा दिएको तेस्रो र संसद्बाट पारित भएपछिको पहिलो प्रतिक्रिया हो ।