काठमाडौं–निर्वाचन आयोगलाई गत असार मसान्तसम्मको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाएका राजनीतिक दलहरुमध्ये सबैभन्दा धनी नेकपा एमाले देखिएको छ ।

संसद्मा दोस्रो ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले हो । पहिलो ठूलो दल सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभन्दा आर्थिक हैसियतमा उक्त पार्टी अघि रहेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ ।
संसद्को पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोस्रो स्थानमा छ भने सरकारको नेतृत्ववकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो धनी पार्टीको रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको वार्षिक आयव्यय विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेस घाटामा रहेको देखिएको छ ।

दलको सम्पत्ति
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्म एमालेले ४१ करोड ७२ लाख २० हजार ३१७ रुपैयाँ आम्दानी र १५ करोड ७० लाख ७६ हजार ९८३ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण देखिएको छ । प्रतिवेदनमा दोस्रो धनी पार्टी राप्रपासँग ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ ।
चुनावी खर्चको सीमा कम कि दल र उम्मेदवारले नै धेरै खर्च गर्न थाले?
कस्ता उम्मेदवारको धरौटी फिर्ता हुन्छ र कस्ताको जफत
नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २२२ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरणले उक्त पार्टी घाटामा रहेको देखिएको छ । आर्थिक विवरण अनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व पार्टीमाथि रहेको देखिन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको आब २०७८÷०७९ मा ९ करोड १३ लाख आम्दानी गरेकोमा ८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । एमाले आब ०७८÷७९ मा ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको वार्षिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा सदस्यता शुल्क र लेबीको रहेको छ । उक्त पार्टीले सदस्यता शुल्क र आवधिक लेबी बापत ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रले १ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम प्रचारप्रसार, सम्मेलन, अतिथि सत्कार लगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको देखिएको छ ।
नेकपा एमालेसँग छुटिएर बनेको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (घण्टी) ले ४ लाख ९ हजार ७६० रुपैयाँ आम्दानी गरेको वित्तीय विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
पार्टीको आम्दानीका स्रोत
राजनीतिक दलहरुले आम्दानीका स्रोतमा सदस्यता शुल्कदेखि चन्दा सहयोग, लेबीसम्म उल्लेख गरेका छन् ।
एमालेले आब ०७८÷७९ मा पार्टी सदस्यता शुल्क बापत ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको जनाएको छ । अन्य लेबी शीर्षकमा उसले ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान अधिवेशन, प्रचारप्रसार र अतिथि सत्कार लगायतका गतिविधिमा खर्च भएको एमालेले वित्तीय विवरण भनेको छ ।
नेपाली कांग्रेस
२०७८ सालमा चितवनमा सम्पन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै रकम खर्च भएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले पनि सदस्यता शुल्क, क्रियाशील सदस्यता शुल्क, आवधिक लेबीबाट आम्दानी भएको उल्लेख गरेको जनाएको छ ।
हालसालै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आर्थिक सहयोगबाट आम्दानी गरेको जनाएको छ।

इतिहासमा पहिलो पटक पार्टीका लेखापरीक्षण
“इतिहासमै पहिलो पटक“ निर्वाचन आयोगले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट राजनीतिक दलहरूको वित्तीय विवरण जाँच गराएको आयोगको राजनीतिक दल महाशाखाले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक ललितबहादुर शाक्यसहितको पाँच सदस्यीय टोलीले एक महिना लगाएर दलहरूको आयव्यय विवरण परीक्षण गरेको बताइएको छ । परीक्षणका क्रममा राजनीतिक दलहरूबाट असार मसान्तसम्मको उनीहरुको ब्याङ्कको ’स्टेटमेन्ट’ मागेको थियो । केही दलको आयव्यय विवरणको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकबाट रायबेगरको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । कतिपय दलले रायसहित प्रतिवेदन पेश गरेकामा वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण गरी संलग्न नगरी बुझाएका थिए । आयोगका अनुसार कतिपय राजनीतिक दलको कारोबार ब्याङ्कमार्फत् नहुने गरेको पाइएको छ भने कतिपयले ब्याङ्क मौज्दात प्रमाण पेश नगरेको पाइएको छ । राजनीतिक दलहरूसँग लेखापरीक्षण गरेका लेखापरीक्षकहरूबाट पनि त्रुटि गरेको पाइएपछि उनीहरूको संस्थालाई त्यसबारे पत्राचार गरिने आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ अनुसार दलहरूले आयव्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु प्रावधान छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका १ सय १४ वटा राजनीतिक दलमध्ये तोकिएको समयभित्र ८२ दलले बुझाए भने ९ दलले म्याद कटाएर बुझाए । बाँकी दलले अझै बुझाएका छैनन् । ठूला दलका कार्यकर्ता र शुभचिन्तक रहेका राजनीतिक दलहरूको आर्थिक गतिविधि कत्तिको पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरा सबैले जान्न चाहने भएकाले लेखापरीक्षण प्रक्रिया थालिएको आयोगले जनाएको छ ।साभारः बीबीसी