काठमाडौं–दुबईमा सम्पन्न हुन लागेको २८ औँ विश्व जलवायु सम्मेलनले जीवाश्म इन्धन प्रयोगको विकल्प खोजी गर्न देशहरूलाई आग्रह गर्ने सहमति पारित गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले रातभरि छलफल गरेर सम्मेलनको निर्धारित समाप्ति मितिभन्दा २४ घण्टा ढिलो गरेर निचोडमा पुगेका हुन् । कोप–२८ को नेतृत्व गरिरहेका सुल्तान अल जबेरले प्यारिसमा यसअघि निर्धारण गरिएको विश्व तापमान वृद्धिको लक्ष्य १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने सहमति कार्यान्वयनका लागि देशहरूलाई “बलियो योजना“ दिएका हुन्। न हिमालमा पहिलेजस्तो हिउँ छ, न जङ्गलमा पशुपक्षी क्लाइमेट एन्जाइटीः ‘बच्चा जन्माएर म संसारलाई बोझ थप्न चाहन्न’ अन्तिम समयमा भएको २१ पृष्ठ लामो सहमति कानुनी रूपमा भने बाध्यकारी नहुने बताइएको छ । यद्यपि यसले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न देशहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने ठानिएको छ।

सहमतिमा देशहरूले जीवाश्म इन्धनको विकल्पतर्फ जान “न्यायपूर्ण, प्रक्रियाबद्ध र समतामूलक योगदान गर्नेछन्” भनिएको छ।
भविष्यमा प्रयोग हुने कोइला, तेल र ग्यासजस्ता इन्धनहरूबारे जलवायु सम्मेलनमा लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाइएको यो पहिलो पटक हो।

तीन बुद्धे सहमति

‘ऊर्जा प्रणालीमा जिवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट अलग्गिँदै जाने’ प्रक्रियामा देशहरूले “न्यायपूर्ण, प्रक्रियाबद्ध र समतामूलक रूपमा योगदान” गर्ने छन्। जलवायु सम्मेलनको औपचारिक दस्ताबेजमा कोइला, तेल र ग्यास लगायत ‘जीवाश्म इन्धन’को भविष्य उल्लेख भएको यो पहिलो पटक हो। तर धेरै देशहरूले चाहेजस्तो “जीवाश्म इन्धनको प्रयोगमा क्रमिक रोक” (फेज–आउट) बारे केही उल्लेख गरिएको छैन।

सन् २०२५ अघि नै विश्वव्यापी उत्सर्जन चरम तहमा पुग्ने सम्भावनाको पहिचान गरिएको छ। यद्यपि विकासशील देशहरूका लागि चरम तहमा पुग्ने समय केही ढिला हुन सक्छ।

जलवायु अनुकूलन र वित्तीय स्रोतबारे प्रयोग गरिएको भाषा कमजोर छ। पहिला विकसित देशहरूलाई जोखिममा रहेका देशहरूलाई “सहयोग गर्न” आग्रह गरिएकोमा अहिले विकसित देशहरूले त्यस्तो सहयोग गर्ने कुरामा “दोहो¥याइएको” छ ।
साभारः बीबीसी